उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत, तीन चरणों में मिलेगा समान काम-समान वेतन

उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत, तीन चरणों में मिलेगा समान काम-समान वेतन

उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम यानी उपनल (UPNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लिया है। धामी कैबिनेट ने कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से सात हजार से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार के निर्णय के मुताबिक, विभिन्न विभागों में बिना स्वीकृत पद के कार्य कर रहे उपनल कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से संबंधित स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियोजित माना जाएगा। वहीं, जिन कर्मचारियों की सेवा में किसी तरह का व्यवधान रहा है, उन्हें भी समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिया जाएगा।

इस व्यवस्था को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में एक जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के समान कार्य-समान वेतन पर विचार किया जाएगा। दूसरे चरण में एक जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 के बीच नियोजित कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इन दोनों चरणों पर कार्रवाई 9 नवंबर 2026 से शुरू होगी।

वहीं, तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियोजित कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2027 से शुरू की जाएगी।

सरकार ने सैनिक कल्याण विभाग के 20 फरवरी 2026 के शासनादेश में निर्धारित लगातार सेवा की शर्त को भी हटा दिया है। इससे एक जनवरी 2016 से पहले कार्यरत और वर्तमान में सेवारत उपनल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा। यह लाभ 3 फरवरी 2026 के संशोधित शासनादेश के तहत दिया जाएगा।

इसके अलावा, यदि किसी विभाग में स्वीकृत और सृजित पदों के मुकाबले उपनल कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उन्हें नियुक्ति की तिथि से उन पदों के सापेक्ष नियोजित माना जाएगा।

अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्ययोजित किए जाने तक उसी विभाग में सीधी भर्ती के पद के अनुरूप वेतनमान पर कार्ययोजित किया जा सकेगा, बशर्ते कर्मचारी उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करता हो।

सरकार के इस फैसले को उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। समान काम के बदले समान वेतन की लंबे समय से चली आ रही मांग पर कैबिनेट की मंजूरी से कर्मचारियों के सेवा संबंधी भविष्य को अधिक सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठाया गया है।