उत्तराखंड में भूकंप सुरक्षा पर बड़ा कदम, शहरों के भवनों का होगा जोखिम आकलन

उत्तराखंड में भूकंप सुरक्षा पर बड़ा कदम, शहरों के भवनों का होगा जोखिम आकलन

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के शहरों में भूकंप से होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए भवनों की सुरक्षा का व्यापक अध्ययन कराने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत यह आकलन किया जाएगा कि शहरों में बने भवन भूकंप के दौरान कितने सुरक्षित हैं और किन क्षेत्रों में जोखिम अधिक है।

योजना के अनुसार लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) समेत विभिन्न विभागों के इंजीनियरों को केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रुड़की के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इंजीनियर छोटे शहरों में भवनों का सर्वे कर उनकी भूकंप संवेदनशीलता का मूल्यांकन करेंगे। साथ ही लोगों को भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए भी जागरूक किया जाएगा।

इस संबंध में हाल ही में सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के अन्य शहरों में भी जोखिम मूल्यांकन का दायरा बढ़ाने पर चर्चा हुई।

गौरतलब है कि इससे पहले सीबीआरआई ने नैनीताल, मसूरी और कर्णप्रयाग में भूकंप जोखिम का अध्ययन किया था। रिपोर्ट में तीनों शहरों को भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील पाया गया था। अब इसी मॉडल के आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी सर्वे कराने की तैयारी की जा रही है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि छोटे शहरों में प्रशिक्षित इंजीनियरों के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा, जबकि राज्य के 10 बड़े शहरों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) से वित्तीय सहायता मिलने के बाद सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा।

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि एनडीएमए के निर्देशों के अनुरूप क्षमता विकास से जुड़े कार्य आपदा प्रबंधन विभाग करेगा, जबकि तकनीकी और फील्ड स्तर के कार्य संबंधित विभागों द्वारा किए जाएंगे।

सरकार का उद्देश्य भवनों की भूकंप सुरक्षा का समय रहते आकलन करना और लोगों को सुरक्षित निर्माण के प्रति जागरूक बनाना है, ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके।