उत्तराखंड में डॉक्टरों के तबादलों पर हाईकोर्ट सख्त! सरकार से मांगा जवाब, स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे बड़े सवाल

उत्तराखंड में डॉक्टरों के तबादलों पर हाईकोर्ट सख्त! सरकार से मांगा जवाब, स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे बड़े सवाल

“उत्तराखंड में डॉक्टरों के बड़े पैमाने पर हुए तबादलों पर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है।”

प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्थानांतरण से स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहे असर को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट में बताया गया कि डॉक्टरों के तबादलों के कारण कई सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी हो गई है, जिससे मरीजों को इलाज में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

जानकारी के अनुसार, नैनीताल के बी.डी. पांडे जिला अस्पताल से छह विशेषज्ञ डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया, जबकि उनकी जगह पांच सामान्य चिकित्सक और केवल एक विशेषज्ञ भेजा गया।

वहीं, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से 16 विशेषज्ञ चिकित्सकों का स्थानांतरण किया गया। सबसे गंभीर स्थिति प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की बताई गई है, जहां अब केवल दो विशेषज्ञ डॉक्टर ही बचे हैं, जबकि मानकों के अनुसार कम से कम 15 विशेषज्ञ होने चाहिए।

इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के 112 पद अभी भी खाली हैं। कई अन्य अस्पतालों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों के तबादले के बाद उनके स्थान पर विशेषज्ञों की तैनाती नहीं की गई।

हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सरकार से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई की तारीख तय की है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कदम उठाती है।