बड़ी खबर: उत्तराखंड में अब नहीं ले पाएंगे बाहरी राज्य के लोग जमीन, सीएम धामी ने लिया बड़ा फैसला

बड़ी खबर: उत्तराखंड में अब नहीं ले पाएंगे बाहरी राज्य के लोग जमीन, सीएम धामी ने लिया बड़ा फैसला

उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून की मांग जोर पकड़ती जा रही है. इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा निर्णय लिया है.

आपको बता दें उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर कई बार प्रदर्शन और आंदोलन भी होते आ रहे हैं. इसी बीच अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा की है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशहित और जनहित में भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक उत्तराखंड के समस्त जिला अधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्ति हूं को कृषि और उद्यान के उद्देश्य से भूमिक्रय की अनुमति नहीं दे पाएंगे.

इससे पहले भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने भूमिक्रय से पूर्व खरीददार के भूमि खरीदने के लिये पृष्ठभूमि के सत्यापन के उपरांत ही भूमि क्रय करने के निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भू कानून के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए की भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जनसुनवाई की जा रही है और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जा रही है. इसके अलावा भू-कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए.

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विदित हो कि उत्तर प्रदेश जमीदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं है उन्हें कृषि और उद्योग लगाने के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिला अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान था अब उत्तराखंड राज्य के लिए नए भूमि कानून तैयार किए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया है.

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है कि भू कानून समिति की आख्या आने तक या अग्रिम आदेशों तक जिला अधिकारी राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि भूमि क्रय नहीं कर पाएंगे.

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मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि समिति द्वारा विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझाव के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट तैयार किया जा रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी निर्णय प्रदेश हित में लिए जा रहे हैं और राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप ही इसमें फैसला लिया जाएगा.

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी एडीजी श्री आप अंशुमन सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे अपर सचिव जैसी कांडपाल इस बैठक में उपस्थित रहे