वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट किया पेश , उत्तराखंड को मिला राहत पैकेज

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 पेश कर दिया है इस दौरान वित्त मंत्री ने ने आईटी अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की है। उन्होंने कहा, “मैं आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषण करती हूं इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है ।

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० वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की घोषणा की नए टैक्स रिजीम में 3 लाख सैलरी पर कोई टैक्स नहीं। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस की दर 1% से घटाकर 0.1% की गई है।

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० निर्मला सीतारमण ने कुछ परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत लाभ पर टैक्स बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया है। 7 से 10 लाख की इनकम पर 10 फीसदी 10 से 12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।

० वित्त मंत्री ने कहा, “मैं आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा करती हूं। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है वित्त मंत्री ने चैरिटी के लिए दो टैक्स छूट व्यवस्थाओं को एक करने का प्रस्ताव दिया है साथ ही टैक्स दाखिल करने की डेट तक टीडीएस में देरी को अपराधमुक्त किया जाएगा।

० बजट पेश करने से पहले उम्मीद की जा रही थी कि इसमें मध्यम वर्ग लिए मौजूदा 15 लाख रुपये के बजाय 20 लाख रुपये से अधिक की आय और वेतन स्तरों के लिए 30 फीसदी आयकर दर पेश की जा सकती है। इसके अलावा नई आयकर व्यवस्था में कटौती सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने की अपेक्षा थी।

० बजट में सेविंग, इंवेस्टमेंट, हेल्थ इंश्यूरेंस और बैंक जमा पर ब्याज के लिए धारा 80C, धारा 80D, धारा 80TTA में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही थी इससे पहले कहा जा रहा था कि सरकार 10 साल के बाद इनकम टैक्स सेक्शन 80C में बदलाव कर सकती है। इसे 1.5 लाख से 2 लाख रुपये किया जा सकता है। फिलहाल 1.5 लाख रुपये तक की कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है।

० टैक्स सिस्टम रिजीम के तहत मूल छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था। टैक्स एक्सपर्ट्स इसे भी बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने की उम्मीद कर रहे थे वहीं, 7 लाख रुपये की छूट सीमा को भी संशोधित कर 8 लाख रुपये करने की संभावना थी।

० वित्त मंत्री ने सोलर सेल और पैन निर्माण पर टैक्स में छूट का ऐलान किया है इसके अलावा उन्होंने मोबाइल फोन और उसके चार्जर पर सीमा शुल्क 15 फीसदी कम करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे यह प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे।

० सरकार ने स्टील और कॉपर पर भी कस्टम ड्यूटी घटा दी है।

०सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई है

० वित्त मंत्री ने कैंसर के इलाज की तीन दवाओं पर भी मूल सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की है, जिससे ये दवाएं भी सस्ती हो जाएंगी।

० वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत और गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे यह चीजें भी महंगी हो गई हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन डिवाइस पर भी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है।

० वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि ग्रामीण विकास के लिए ₹2.66 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचा भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल मैंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित ग्रामीण विकास के लिए ₹2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया है।

० सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।

० सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में उत्तराखंड को मदद देने की घोषणा की निर्मला सीतारमण ने कहा कि उत्तराखंड को बादल फटने और लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ है। इसलिए हमने केंद्रीय बजट में उनके लिए सहायता राशि रखी है हम बादल फटने और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान से उबरने के लिए उत्तराखंड सरकार को सहायता देंगे।