रामनगर से हरिद्वार के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की कवायद तेज, अनिल बलूनी ने कही ये बात

रामनगर: सांसद अनिल बलूनी ने लोक निर्माण विभाग विश्रामगृह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामनगर से बंद पड़ी सभी ट्रेनों के फिर से संचालन को लेकर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के साथ समीक्षा करना शुरू कर दिया है कोशिश की जाएगी कि इन ट्रेनों को शुरू कराया जाए साथ ही रामनगर से हरिद्वार तक के लिए भी वंदे भारत ट्रेन चलाने की कोशिश की जाएगी।

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सांसद अनिल बलूनी ने कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले धनगढ़ी और पनोद नाले पर चल रहे पुल निर्माण के कार्य का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले साल बरसात से पहले इन दोनों पुलों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. इस पुल से बरसात के दौरान होने वाली परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगी. उन्होंने कहा कि पनोद और धनगढ़ी में काम कर रहे मजदूरों के सामने एक परेशानी थी कि उन्हें 5 बजे बाद काम करने की अनुमति नहीं मिल रही थी, जिसको लेकर कॉर्बेट प्रशासन और फॉरेस्ट के अधिकारियों से बातचीत की गई। बातचीत में ये तय कराया गया कि जब तक सूर्य अस्त नहीं होता है, तब तक उन्हें काम करने की परमिशन दी जाए. साथ ही जब काम लंबा हो तो उस दिन उनकी सुरक्षा को देखते हुए वनकर्मी तैनात की जाएं।

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उन्होंने कहा कि रामनगर के थारी क्षेत्र में स्थित इंटर कॉलेज को उनकी ओर से अडॉप्ट किया गया है. आने वाले कुछ दिनों में वे स्कूल देश के सबसे अच्छे इंटर कॉलेज में दिखेगा। वहीं, उन्होंने लोगों को नोटिस दिए जाने के सवाल पर कहा कि जहां-जहां पर लोगों को विस्थापन की जरूरत है, वहां पर विस्थापन किया जाए और जहां पर लोग लंबे समय से रह रहे हैं, वहां उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं अवश्य मिले. इसके अलावा अनिल बलूनी ने निर्माणधीन रोडवेज बस स्टेशन का निरीक्षण करते हुए संबंधित लोगों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई समझौता न करने की हिदायत दी। सरकारी अस्पताल जो कि वर्तमान में पीपीपी मोड पर चल रहे हैं, इसका कार्यकाल बढ़ाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता कर इसका भी समाधान किया जाएगा। बता दें कि कुछ महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सितंबर के अंत तक इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाकर अक्टूबर से सरकारी तंत्र में चलने की बात कही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पीपीपी मोड का कार्यकाल बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है।