भूलेख और भूमि विक्रय संबंधी मामलों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच समिति का हुआ गठन
देहरादून : वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने भूलेख और भूमि विक्रय संबंधी मामलों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल की गठन की स्वीकृति दी है। इस कमेटी का कार्य होगा जनपद देहरादून में हो रहे भूमि संबंधी विक्रय विलेखों की जांच करना और संबंधित केसों का निस्तारण करना।
मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि इस विशेष जांच दल के माध्यम से भूमि या संपत्ति से जुड़े विलेख पत्रों के पंजीकरण में की गई जालसाजी और कूटरचना के मामलों की जांच की जाएगी। इसमें धोखाधड़ी से प्रतिफल की राशि प्राप्त करने, भूस्वामी बनकर किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति का अंतरण करने जैसे मामले शामिल होंगे।
मंत्री ने बताया कि इसके बाद, जिन केसों में अपराध पाया जाएगा, उन पर जांच दल प्राथमिकता देकर कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, जांच दल यदि किसी अन्य विलेख या शिकायत को लेकर प्राधिकारियों के साथ मिलते-जुलते हैं, तो उन्हें भी उक्त प्राधिकारियों की तत्परता और विवेक की दृष्टि में कार्रवाई करने के लिए प्रेषित करेगा।
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उत्तराखंड में इन दिनों भूलेखों में छेड़छाड़ और फर्जीवाड़ा के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके खिलाफ सरकार ने सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा गठित इस विशेष जांच दल का उद्देश्य इस प्रकार के विलेखों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और सच्चाई की सुरक्षा करना है।
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