उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वेंचर फंड के तहत स्टार्टअप को करा जाएगा प्रोत्साहित, पूरी खबर पढ़े
गुरुवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक के दौरान सीएस ने उत्तराखण्ड वेंचर फंड के तहत चयनित किए जाने वाले ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड को वरीयता देने के निर्देश दिए हैं। जिनके जरिए उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होने के साथ ही रोजगार सृजन, तकनीकी साझेदारी और पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहन मिले।
दुःखद : युगांडा में तैनात उत्तराखंड के जवान संजय सिंह की हार्ट अटैक से मौत, परिजनों मे पसरा मातम
सीएस ने कहा उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 की थीम पर चलने वाले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड को ही निवेश के लिए चयनित किया जाए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को प्राथमिकता दी जाए जो राज्य के मुख्य फोकस सेक्टर और उभरती हुई तकनीक में निवेश करना चाहते हैं। साथ ही करीब 200 करोड़ के उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं।
जिसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, मत्स्य पालन, हॉर्टीकल्चर, डेरी से सम्बन्धित स्टार्टअप को लगाने में सहायता की जाये। सीएस ने सोशल वेंचर के तहत अधिक से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं को स्थानीय उत्पादों विशेषरूप से स्थानीय मिलेट्स के उत्पादन एवं प्रोसेसिंग के जरिए स्टार्टअप लगाने में सहायता के निर्देश दिए हैं। पिरूल के इस्तेमाल पर आधारित स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित करने के साथ ही ग्राम्य विकास विभाग को भी इस कार्य से जोड़ने के लिए कहा है।
सतपाल महाराज के ड्रीम प्रोजेक्ट सतपुली झील के लिए नाबार्ड ने स्वीकृत की 5634.97 लाख की धन राशि
उत्तराखण्ड वेंचर फंड के तहत सार्वजनिक निधि का लाभ उठाते हुए राज्य के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित किया जाये। स्टार्टअप को विकास निधि या वेंचर ऋण प्रदान करने के साथ ही प्रदेश के युवाओं को अपने स्टार्टअप को पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
दरअसल, करीब 200 करोड़ रूपये के उत्तराखंड वेंचर फंड में आईआईटी रुड़की और आईआईएम काशीपुर मुख्य ईकोसिस्टम पार्टनर हैं। उत्तराखण्ड वेंचर फंड के तहत उत्तराखंड के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने, उत्तराखण्ड के युवाओं को अपने स्टार्टअप पंजीकृत करवाने के लिए प्रोत्साहित करने और उत्तराखण्ड में सकारात्मक आर्थिकी एवं सामाजिक प्रभाव सृजित करना उद्देश्य है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 के तहत राज्य को अगले 5 वर्षो में सभी ईकोसिस्टम प्लेयर्स के लिए स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
More Stories
उत्तराखंड परिवहन के उप महाप्रबंधक निलंबित,भ्रस्ताचार के लगे आरोप
देहरादून के एक गेस्ट हाउस में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, पुलिस के छापे से मचा हड़कंप, 6 लोग गिरफ्तार
चमोली जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में प्रधान पद की आरक्षण लिस्ट हुई जारी,देखिए अपनी ग्राम पंचायत में प्रधान पद की सूची,14 से 15 जून तक करायी जा सकेगी आपत्ति दर्ज।